प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफटीआरआई) खोलने को मंजूरी दे दी है। मोहन यादव कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह इंस्टीट्यूट प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन पर रिसर्च और बजट आकलन समेत अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए काम करेगा। इसका संचालन शुरुआत में प्रशासन अकादमी से किया जाएगा। इसके अलावा एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप भी मंजूर की गई है।
कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रिगण।
कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि बैठक में मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 3500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और 120 गांवों के 1358 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। योजना पर 88.41 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
25 प्रतिशत चना, 100 फीसदी मसूर खरीदेगी सरकार
कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी को भी मंजूरी दी है। चने का भाव 5000 रुपए और मसूर का 5800 रुपए क्विंटल है। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदी करेगी और मसूर का 100 फीसदी खरीदी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी और पहले छोटे किसानों को खरीदी के लिए बुलाया जाएगा।
उज्जैन में एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ रुपए मंजूर
उज्जैन में सिंहस्थ को देखते हुए एयरपोर्ट विकसित करने राज्य सरकार ने 590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च की जाएगी। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत यह एयरपोर्ट बनेगा और इसका काम केंद्र सरकार पूरा कराएगी। इसके बनने से सिंहस्थ के दौरान लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
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